Approvate con la legge di bilancio 2018 le nuove detrazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, riqualificazione ed arredamento.
La legge di bilancio 2018 ha stabilito gli importi e le voci di costo validi ai fini delle detrazioni fiscali fruibili per il 2018. Grazie a questo provvedimento, il soggetto che presta assistenza fiscale (es: commercialista, CAF, etc) potrà ottenere per il contribuente uno sconto sull’imposta IRPEF.
Le agevolazioni fiscali si applicano a lavori edili di ristrutturazione e manutenzione nelle seguenti misure:
- Sisma Bonus: fino al 85% di detrazione per ristrutturazioni edilizie che comportano l’esecuzione di misure antisismiche.
- EcoBonus: fino al 75% di detrazione per gli interventi di efficentamento energetico su parti comuni condominiali.
- Bonus Unico Condomìni: fino al 85% per i lavori di riqualificazione energetica condominiali e di riduzione del rischio sismico realizzati in combinazione.
- Bonus Ristrutturazione: Detrazione del 50% e fino a 96.000 euro di spesa per lavori di ristrutturazione.
- Bonus Verde: detrazione del 36% e fino a 5.000 euro di spesa per la cura di giardini e terrazzi privati o condominiali.
- Bonus Caldaia: fino al 65% se si installa una nuova caldaia a condensazione in classe A.
- Bonus Mobili: detrazione del 50% e fino a 10.000 euro di spesa per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici
- Bonus Infissi: detrazione del 50% per “finestre comprensive di infissi“ ad alta valenza energetica.
- Bonus Tende da Sole: detrazione del 50% per l’acquisto di tende esterne ed interne e schermature solari.
Per poter beneficiare delle suddette agevolazioni sarà sufficiente quindi presentare la dichiarazione dei redditi. Presentando il Modello 730, le spese detraibili dovranno essere indicate all’interno dei righi e delle sezioni Quando E, mentre nel caso di utilizzo del Modello Redditi (ex Unico) dovrà indicare le spese nelle sezioni del Quadro RP.
Requisito per l’ottenimento delle detrazioni fiscali 2018 è quello di conservare i documenti che attestano l’avvenuto sostenimento della spesa nel 2017. A tale scopo possono risultare di grande aiuto fatture, scontrini fiscali, ricevute di bonifici e qualunque altro documento attestante l’avvenuto pagamento provvisto di data e oggetto. I documenti dovranno poi essere conservati fino al 31 dicembre 2023.
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