Grazie ai nuovi incentivi del “Reddito Energetico” è possibile installare un impianto fotovoltaico a costo zero realizzato dai migliori professionisti del settore
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha lanciato un’iniziativa senza precedenti per incentivare l’adozione di sistemi fotovoltaici nelle abitazioni private: il bando “Reddito Energetico”. Questo programma offre un’opportunità unica per le famiglie a basso reddito, con l’obiettivo di promuovere l’energia sostenibile e ridurre la dipendenza dalle fonti non rinnovabili.
Chi può beneficiarne?
Il bando è rivolto alle famiglie con un ISEE inferiore a 15.000 euro, o alle famiglie con 4 figli e un ISEE inferiore a 30.000 euro, purché siano titolari di diritti reali sull’immobile. Le domande possono essere presentate tramite l’azienda installatrice del sistema fotovoltaico, seguendo una procedura a sportello gestita dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici).
Requisiti dell’immobile e contributo finanziario
Per essere ammissibili, le abitazioni devono appartenere a determinate categorie catastali (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e avere spazi idonei per l’installazione dei pannelli solari. Il contributo finanziario del reddito energetico varia in base alla potenza del sistema fotovoltaico installato, con un importo fisso di 2.000 euro più 1.500 euro per ogni kW.
Obblighi e documentazione necessaria
I beneficiari devono assicurare la manutenzione e il monitoraggio del sistema per 10 anni, oltre alla cessione dell’energia non utilizzata senza compenso economico. Inoltre, l’impianto deve rimanere attivo per 20 anni senza possibilità di vendita. Una serie di documenti, tra cui l’ISEE, i dati catastali e l’ultima bolletta energetica, sono necessari per la presentazione della domanda.
Le nostre conclusioni? Ambiente e risparmio economico vanno a braccetto
L’iniziativa “Reddito Energetico” rappresenta un importante passo avanti nella transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. Grazie a questa opportunità, le famiglie a basso reddito possono accedere all’energia solare in modo conveniente e sostenibile. Non solo contribuiranno alla riduzione dell’inquinamento ambientale, ma potranno anche beneficiare di risparmi a lungo termine sulle bollette energetiche.